औरत

• भारत में महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा की व्यापक श्रृंखला
• यौन उत्पीड़न से संरक्षण
• विवाहित महिलाएँ
• व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय
• महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा
• कार्यस्थलों में महिलाओं का संरक्षण

भारत में महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा की व्यापक श्रृंखला

• स्वतंत्रता पूर्व काल में महिलाओं की दुर्दशा के कारण हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856, बाल विवाह निरोध अधिनियम, 1929, हिन्दू महिलाओं का संपत्ति का अधिकार अधिनियम, 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 पारित किया गया। किंतु सामाजिक प्रथाओं के चलते महिलाओं को समस्याएँ अभी भी झेलनी पड़ीं। इसी को देखते हुए संविधान में लेख 51‑A (03‑01‑1977 से लागू) जोड़ा गया, जो हर नागरिक का मूल कर्तव्य बताता है कि वह महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली कृतियों का परित्याग करे।
• महिला उत्थान एवं उनके उद्धार के लिए कई कानून बनाए गए, जैसे फैक्ट्री अधिनियम, 1948; अनैतिक मानव व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956; समान वेतन अधिनियम, 1956; हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956; हिन्दू विवाह अधिनियम 1956; मातृत्व भत्ता अधिनियम 1961; दहेज निषेध अधिनियम 1961; मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986; महिलाओं की अपमानजनक प्रस्तुति (निषेध) अधिनियम 1986; तथा सती प्रथा (निवारण) अधिनियम 1987 आदि।
• फिर भी भेदभाव जारी रहा और 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम लाया गया ताकि महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन हो, इन मामलों की जांच की जा सके और केंद्र एवं राज्य सरकारों को उपयुक्त सिफारिशें दी जा सकें।
• पूर्व‑जांच तकनीक (नियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 ऐसी ही एक व्यवस्था है, जो लड़कियों के लिंग से भेदभाव को रोकने का प्रयास करता है।

पिछले सात दशकों में लगातार प्रयासों के बावजूद, हमें सही मायने में समानता हासिल नहीं हुई है। * (यह अधिनियम बाद में 1983 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के कारण निरस्त कर दिया गया था)

इसके पीछे कारण स्पष्ट है—कानूनी निरक्षरता और सामाजिक प्रथाएँ, जो आर्थिक‑सामाजिक ढांचे से जुड़ी हैं। उदाहरणार्थ, गरीब परिवारों की लड़कियाँ संपत्ति‑विरासत के कानून की जगह पारिवारिक उत्पीड़न को लेकर चिंतित होती हैं। यह मानसिक भेदभाव उनके पूरे जीवन में उनके साथ चलता रहता है। इसी कारण 1994 का PNDT अधिनियम लाया गया था ताकि गर्भ में भ्रूण का लिंग विवरण ना किया जाए। यह यथार्थ दर्शाता है कि शिक्षा‑प्राप्त वर्ग भी महिला‑भेदभाव से मुक्त नहीं है।

इतिहास में अन्य काले पक्ष भी रहे जैसे बाल-विवाह और सती प्रथा। स्वामी विवेकानंद, परमहंस और राजा राममोहन राय जैसे धर्मगुरुओं ने आवाज़ उठाई, पर सामाजिक कुप्तियाँ बरकरार थीं। वैश्वीकरण के युग में समान अधिकार ही भारत को वैश्विक पहचान दिला सकते हैं।

नीचे कुछ महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में बताया गया है जो भारतीय महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं:

• PNDT अधिनियम की धारा 6 के अनुसार गर्भ में भ्रूण का लिंग बताने के लिए किसी अस्पताल या प्रयोगशाला को टेस्ट करने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन पर 22 की धारा के तहत तीन वर्ष तक कैद और जुर्माना हो सकता है। डाक्टर भी राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है।
• मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम, 1971: पंजीकृत चिकित्सक के बिना गर्भपात, गर्भवती महिला या उसके अभिभावक की सहमति के बिना 12 से 20 सप्ताह तक गर्भपात कानूनन निषिद्ध है, केवल महिला के जीवन या स्वास्थ्य की रक्षा हेतु ही अनुमति मिल सकती है।
• कानून के अनुसार लड़की का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए—जो इसका उल्लंघन करता है, उसे सजा भुगतनी होगी।
• 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह करने पर तीन महीने तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

यौन उत्पीड़न से सुरक्षा

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा गर्भपात करवाना, महिला की सहमति से करता है, तो सात वर्ष तक की कैद और जुर्माना; सहमति के बिना गर्भपात पर 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना है।
2. अगर गर्भपात का प्रयास महिला की सहमति के बिना किया गया और महिला की मृत्यु होती है, तो कार्यकर्ता को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
3. जन्म को रोकने के लिए किसी भी कृत्य पर दस वर्ष तक जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
4. 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पिता या माता द्वारा छोड़ने या त्यागने पर सात वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
5. गुप्त रूप से शिशु के शव को दफनाना या हटाने पर दो वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
6. महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाकर उस पर क्रूर बल प्रयोग करने पर दो वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
7. 18 वर्ष से कम लड़की को बदनीयती से ले जाने पर 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
8. विदेश से छोटी उम्र की लड़की को जबरदस्ती या बहला-फुसलाकर लाने पर 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
9. वेश्यावृत्ति हेतु कमी उम्र की लड़की को खरीदने‑बेचने पर दस वर्ष की कैद और जुर्माना है।
10. धारा 375 के तहत जबरन या डर-धमकी से सहमति प्राप्त कर यौन संबंध रखने पर कम से कम सात वर्ष और अधिकतम आजीवन कैद होती है, साथ ही जुर्माना।
    • 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की की सहमति को कानूनन मान्य नहीं माना जाएगा।
    • गणित की अनुमति के बिना बलात्कार पीड़िता की पहचान प्रकाशित करने पर दो वर्ष की कैद या जुर्माना हो सकता है।

• यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी से, जो न्यायालय के पृथक रहने के आदेश के अंतर्गत उससे अलग रह रही हो, यौन संबंध बनाता है, तो उसे दो वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा