लोक अदालतें
हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने ‘लोक अदालत’ को एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में अपनाया है, जो पक्षकारों के बीच सहमति से मामलों का त्वरित एवं अंतिम समाधान प्रदान करता है, वह भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च या शुल्क के। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रकार की लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।
लोक अदालतें
राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली के सदस्य सचिव द्वारा पत्र संख्या L/34/2018-NALSA दिनांक 14.11.2024 के माध्यम से सूचित किया गया है कि वर्ष 2025 में सभी विषयों पर राष्ट्रीय लोक अदालतें मार्च, मई, सितंबर और दिसंबर के दूसरे शनिवार को आयोजित की जाएंगी। वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों का कार्यक्रम निम्नलिखित है:–
राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथियाँ
- 08.03.2025
- 10.05.2025
- 13.09.2025
- 13.12.2025
स्थायी लोक अदालतें (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं)
HALSA की पहल पर, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित 15 स्थायी लोक अदालतों (PLA) के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। ये 15 PLA हरियाणा के 21 जिलों को कवर करेंगी (चरखी दादरी को छोड़कर), जिसका विवरण निम्नानुसार है:
| क्रम संख्या | स्थायी लोक अदालत का स्थान (सार्वजनिक उपयोगिता सेवा) | शामिल जिला (कैम्प कोर्ट के माध्यम से) |
|---|---|---|
| 1 | अम्बाला | —- |
| 2 | पंचकूला | —- |
| 3 | रोहतक | झज्जर |
| 4 | गुरुग्राम | मेवात |
| 5 | फरीदाबाद | पलवल |
| 6 | हिसार | — |
| 7 | करनाल | —- |
| 8 | रेवाड़ी | नारनौल |
| 9 | सोनीपत | — |
| 10 | सिरसा | फतेहाबाद |
| 11 | भिवानी | —- |
| 12 | कैथल | जींद |
| 13 | कुरुक्षेत्र | — |
| 14 | यमुनानगर | — |
| 15 | पानीपत | — |
इन लोक अदालतों में निम्नलिखित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामले बिना किसी खर्च के और शीघ्र सुलझाए जाते हैं (अधिकतम ₹1 करोड़ तक की राशि तक):
- वायु, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन की सेवा
- डाक, टेलीग्राम या टेलीफोन सेवा
- किसी संस्था द्वारा आम जनता को विद्युत, प्रकाश या जल की आपूर्ति
- सफाई या स्वच्छता प्रणाली
- अस्पताल या औषधालय की सेवा
- बीमा सेवा
- बैंकिंग और वित्तीय सेवा
- आवास एवं संपत्ति संबंधी सेवा
- शिक्षा और शैक्षिक संस्थान
- एलपीजी कनेक्शन/रीफिल या संबंधित मुद्दे
लोक अदालतों का निर्णय
लोक अदालतें केवल उन व्यक्तियों के मामले नहीं सुनतीं जो निःशुल्क विधिक सेवाओं के पात्र हैं, बल्कि अन्य सभी व्यक्तियों — चाहे वे महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों या संस्थाएं — उनके मामले भी सुने जाते हैं।
कोई भी पक्षकार किसी भी समय, चाहे मामला न्यायालय में लंबित हो या प्रारंभिक चरण (प्रि-लिटिगेटिव स्टेज) में हो, लोक अदालत में मामला ले जा सकता है। लोक अदालत में विवाद के समाधान हेतु पक्षकारों को आपसी सहमति से निर्णय तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। यदि समाधान हो जाता है, तो लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है और यह दीवानी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के समान प्रभावी होता है।
साथ ही, न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 16 (जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा जोड़ी गई है) के अनुसार, यदि न्यायालय विवाद के समाधान हेतु पक्षकारों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के किसी भी समाधान के तरीके की ओर भेजता है, तो वादी को न्यायालय से प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकार है, जिसके आधार पर वह कलेक्टर से अपने द्वारा अदा किया गया पूरा शुल्क वापस प्राप्त कर सकता है।